लाडकी बहिन योजना को लेकर हाल ही में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पात्रता की जांच शुरू होने से पहले ही राज्यभर में 4,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना से हटने का आवेदन कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जानकारी के अनुसार, कई महिलाएं इस डर से योजना का लाभ छोड़ रही हैं कि जांच में अपात्र पाए जाने पर उन्हें मिली राशि जुर्माने के साथ वापस करनी होगी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा:
“कुछ महिलाओं ने योजना की राशि लौटानी शुरू कर दी है। पिछले महीने भी इस तरह के आवेदन आए थे और इस महीने इनकी संख्या और बढ़ गई है। यह दर्शाता है कि हमारी लाडकी बहनें कितनी ईमानदार हैं।”
Ladki Bahin Yojana से माघार लेने वाली महिलाएं
अभी तक लगभग 4,000 महिलाओं ने योजना से हटने का आवेदन किया है। अदिति तटकरे ने बताया:
“यह संख्या अभी अनुमानित है। दिसंबर में 100-150 आवेदन आए थे, लेकिन जनवरी में इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इन महिलाओं द्वारा लौटाई गई धनराशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। इसके लिए अलग से रिफंड हेड बनाया जाएगा, जिससे इस धन का उपयोग जनकल्याणकारी कार्यों में किया जा सके।”
पात्रता की सख्त जांच जारी
योजना के अंतर्गत केवल पीले और केसरिया राशन कार्डधारक महिलाओं को ही पात्र माना जाएगा। अन्य महिलाओं की पात्रता की जांच के लिए परिवहन और आयकर विभाग की मदद ली जा रही है। यह प्रक्रिया सतत और विस्तृत होगी, जिससे योजना से माघार लेने वाली महिलाओं की संख्या समय के साथ बदल सकती है।
मंत्री ने कहा:
“यह छानबीन प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ताकि केवल योग्य महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके।”
योजना की शुरुआत और वर्तमान स्थिति
महायुति सरकार ने जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की थी। इस योजना के लिए राज्यभर से 2.63 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 2.47 करोड़ महिलाएं पात्र पाई गईं। इनमें से 2.34 करोड़ महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले पांच महीनों तक हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी गई।
हालांकि, योजना के कारण सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला एवं बाल विकास विभाग को पात्र लाभार्थियों की सख्त जांच करने के निर्देश दिए।
लाडकी बहिन योजना ने बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है, लेकिन अपात्र लाभार्थियों की जांच और धन वापसी से योजना को और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री अदिति तटकरे का कहना है कि लौटाई गई राशि को लोककल्याणकारी कार्यों में लगाया जाएगा, जो सरकार की जनसेवा और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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