हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के बुजुर्गों के लिए एक और बड़ी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ (Tirtha Darshan Yojana) में प्रयागराज महाकुंभ को शामिल करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत तीर्थ यात्राओं का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग भी धार्मिक यात्रा का अनुभव ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान इस योजना के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा,
“अब हर जिले के नागरिकों को महाकुंभ की पवित्र यात्रा का लाभ मिलेगा, जो सरकार की जनकल्याणकारी सोच का प्रतीक है।”
अयोध्या, वैष्णो देवी और शिर्डी के साथ महाकुंभ अब योजना में शामिल
इस योजना के तहत पहले से ही अयोध्या, वैष्णो देवी मंदिर, और शिर्डी जैसी धार्मिक यात्राएं शामिल हैं। अब प्रयागराज महाकुंभ को जोड़कर, सरकार ने इसे और व्यापक बनाया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े फैसले
इसके साथ ही, सरकार ने आढ़तियों के लिए कमीशन को 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। अब तक 309 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने इसे कृषि क्षेत्र के हितधारकों के समर्थन की दिशा में उठाया गया कदम बताया।
प्रशासनिक सुधार और जनसुविधा पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधारों पर भी बल दिया। उन्होंने सभी विभागों में ‘नागरिक चार्टर’ को सख्ती से लागू करने और सीएम घोषणा पोर्टल पर नियमित अपडेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन और जन शिकायतों को प्राथमिकता देकर समय पर निपटाया जाए।
“प्रत्येक विभाग को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें छोटे, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल हों,” मुख्यमंत्री ने कहा।
ई-ऑफिस और पारदर्शिता का आह्वान
मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह अपनाने और इसे सीएम डैशबोर्ड से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड के सही रखरखाव और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आश्चर्यजनक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
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सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा
बैठक में सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने पिछले 100 दिनों की सरकारी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
हरियाणा सरकार के ये कदम न केवल सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देंगे, बल्कि प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगे।