1. वित्तीय सहायता और सब्सिडी का प्रावधान
   इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भारी रियायती बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सीधे उनके बैंक खाते में सब्सिडी दी जाएगी, ताकि योजना का लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा न हो।

2. सौर ऊर्जा प्रणाली को प्रोत्साहन
   छत पर सौर प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह कदम स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ाएगा।

3. राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल का एकीकरण
   आवेदन प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है। यह पोर्टल ग्राहकों, शहरी स्थानीय निकायों, और वित्तीय संस्थानों सहित सभी हितधारकों को एकीकृत करेगा।

4. आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ
   यह योजना न केवल बिजली के बिलों को कम करेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। इसके साथ ही आय के साधनों को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार साबित होगी।

5. हरित और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य
   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना का उद्देश्य हर घर तक बिजली पहुंचाना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है।

यह योजना भारत के निवासियों के लिए न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक लाभ के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद साबित होगी।