भुवनेश्वर: ओडिशा की प्रमुख योजना, Subhadra Yojana, के तहत चौथे चरण की पहली किस्त की राशि जनवरी के अंत तक महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। यह जानकारी आज राज्य की डिप्टी मुख्यमंत्री प्रवती पारिदा ने दी।
चौथे चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि जमा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जिन आवेदकों ने पहले “ऑप्ट आउट” विकल्प का चयन किया था, उनमें से कई ने योजना में फिर से शामिल होने के लिए “ऑप्ट इन” विकल्प का चयन किया है।
ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट विकल्प For Subhadra Yojana
डिप्टी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 31,000 महिलाओं ने पहले योजना से बाहर होने का विकल्प चुना था। इनमें से 17,000 महिलाओं ने “ऑप्ट इन” विकल्प का चयन करके फिर से योजना में पंजीकरण किया है। हालांकि, 14,000 महिलाएं अब भी “ऑप्ट इन” विकल्प नहीं चुन सकतीं। इसका कारण यह हो सकता है कि वे उच्च आय वर्ग में आती हों या उनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
e-KYC अपडेट करने की अपील
प्रवती पारिदा ने सभी आवेदकों से e-KYC अपडेट करने की अपील की ताकि वे चौथे चरण में मिलने वाले लाभों का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख से अधिक आवेदकों ने अपना e-KYC अपडेट नहीं किया है।
“कुल मिलाकर, 5 लाख आवेदकों ने e-KYC अपडेट नहीं किया था, जिसके कारण सरकार ने सत्यापन की समय सीमा बढ़ा दी थी। हालांकि, अब भी कुछ लाभार्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं,” उन्होंने कहा।
अन्य सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए
सभी लाभार्थियों को शामिल करने का वादा
सरकार ने आश्वासन दिया है कि योजना के तहत सभी योग्य महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी।
“लाभार्थी चौथे चरण की राशि वितरण के बाद भी ‘ऑप्ट इन’ विकल्प का चयन करके और KYC अपडेट करके योजना में शामिल हो सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के लाभ से एक भी योग्य लाभार्थी वंचित न रह सके,” पारिदा ने जोर देकर कहा।
सरकार की प्रतिबद्धता For Subhadra Yojana
सबध्रा योजना, ओडिशा सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। चौथे चरण की राशि वितरण के बाद, राज्य सरकार की यह कोशिश है कि सभी महिलाओं को समय पर लाभ मिले और योजना का प्रभाव अधिकतम हो।
निष्कर्ष
ओडिशा सरकार की यह योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। प्रवती पारिदा ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के लिए लाभार्थियों को समय-समय पर अपनी स्थिति और KYC अपडेट करने की आवश्यकता है।