नई दिल्ली: भारत की वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि पिछले 26 वर्षों में पहली बार केंद्रीय बजट रविवार (Sunday) को पेश किया जाएगा। ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में यह बजट आम आदमी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था (Economy) के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
Income Tax में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट
बजट 2026 की सबसे बड़ी खबर “New Income Tax Act 2025” का लागू होना है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल और पारदर्शी बनाना है।
Standard Deduction में बढ़ोतरी: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों (Salaried Employees) के लिए सबसे बड़ी उम्मीद Standard Deduction को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख या ₹1.25 लाख करने की है।
Slab Rationalization: विशेषज्ञों का मानना है कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत बेसिक छूट सीमा (Basic Exemption Limit) को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया जा सकता है। इससे करोड़ों करदाताओं को ITR फाइलिंग की जटिलताओं से राहत मिलेगी।
महंगाई पर लगाम और मध्यम वर्ग (Middle Class) को राहत
अक्टूबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति (CPI Inflation) गिरकर 0.25% के निचले स्तर पर आ गई है, जो आम आदमी के लिए एक सुखद संकेत है। बजट 2026 में सरकार का मुख्य फोकस लोगों के हाथों में अधिक पैसा (Disposable Income) देने पर होगा ताकि घरेलू खपत (Domestic Consumption) को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) के लिए होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख की कटौती की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की जा रही है।
नौकरियां और MSME सेक्टर के लिए खास योजनाएं
बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार “National Manufacturing Mission” पर जोर दे सकती है।
Employment Generation: MSME सेक्टर को “रोजगार का इंजन” माना जा रहा है। बजट में नए रोजगार पैदा करने वाली छोटी कंपनियों को सीधे टैक्स इंसेंटिव (Tax Incentives) दिए जाने की संभावना है।
Digital Skills: AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और रोबोटिक्स के दौर में युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष ‘स्किलिंग प्रोग्राम’ की घोषणा हो सकती है।
खेती और ग्रामीण विकास (Agriculture & Rural Economy)
ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए “Grameen Credit Score” योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा। यह तकनीक बिना किसी कागजी दस्तावेज के ग्रामीण आबादी को उनकी डिजिटल गतिविधियों के आधार पर बैंक लोन दिलाने में मदद करेगी। साथ ही, दालों और खाद्य तेलों में ‘आत्मनिर्भरता’ के लिए नए कृषि मिशनों को भारी फंड मिल सकता है।
आम नागरिक के लिए यह (Union Budget 2026) बजट क्यों महत्वपूर्ण है?
एक सामान्य नागरिक के लिए बजट का मतलब है—सस्ता राशन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित भविष्य। बजट 2026 में:
Healthcare: जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल केंद्र (Day Care Cancer Centres) और मेडिकल कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
Infrastructure: नई ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेनों का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में ‘भारतनेट’ के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
Nari Shakti: जन धन खातों के माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष बीमा और ऋण योजनाओं (Women-centric Schemes) पर ध्यान दिया जाएगा।
निष्कर्ष: बजट 2026 केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त और आधुनिक भारत की नींव रखने का प्रयास है। यदि टैक्स में राहत और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो यह वास्तव में आम आदमी के लिए ‘अमृत काल’ का बजट साबित होगा।